केंद्र के सरकारी कर्मचारियों लिए बड़ी खुशखबरी; 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी गई, जानिए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने क्या बताया?

8th Central Pay Commission: केंद्र के सरकारी कर्मचारियों लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस बारे में जानकारी दी है।

बता दें कि, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही इसके लिए प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग केंद्र के सरकारी कर्मचारियों लिए सैलरी स्टक्चर में बदलाव की सिफ़ारिशें करेगा।

बता दें कि, आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। हालांकि, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ये फैसला कैबिनेट में नहीं था लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी। जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि, केंद्र के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का फैसला कैबिनेट में नहीं रखा गया था लेकिन पीएम मोदी ने इसे अलग से मंजूरी दे दी।

अश्वनी वैष्णव ने कहा कि, 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं। लास्ट 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था. इसका टर्म 2026 में खत्म होगा। लेकिन उससे पहले ही 2025 में 8th पे कमीशन को मंजूरी मिलने और इसकी प्रक्रिया आगे बढ्ने से सिफारिशें लेने के लिए काफी समय मिलेगा। इसके बाद साल 2026 से ही 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी।

बता दें कि, केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 तक लागू रहेंगी. पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग फरवरी साल 2014 में गठन हुआ था। हालांकि 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को 1 जनवरी साल 2016 में लागू किया गया था। तब 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।

आपको यहां यह बताना जरूरी है कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को अक्षरश: पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार द्वारा इसमें बदलाव भी संभव है।

अश्वनी वैष्णव का वीडियो

8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क

8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। आइये जानते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसा अनुमान है कि हाई फिटमेंट फैक्टर के इस्तेमाल के साथ आयोग बेसिक सैलरी की सिफ़ारिशें देगा।

8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी 1800 रुपए से बढ़ाकर 34,000 रुपए की जा सकती है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है।